शबनम न्युज : ०१ ऑक्टो.(प्रतिनिधी) नवी दिल्ली :– टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या पाचव्या टप्प्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. त्यानुसार शाळा, महाविद्यालय तसेच अन्य शैक्षणिक संस्था 15 ऑक्‍टोबरपासून सुरू करण्यास मुभा देण्यात आली असून निर्णयाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे सोपविण्यात आली आहे.
शाळा, महाविद्यालय शिकवण्याचे वर्ग 15 ऑक्टोबर नंतर टप्प्याटप्प्याने सुरू करता येऊ शकतील. पण त्यापूर्वी शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापकांची सहमती गरजेचे असेल तसेच विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या लेखी परवानगीनेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जावे, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक संस्था प्रत्यक्ष सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत ऑनलाइन शिक्षणास प्राधान्य देण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष शाळेत किंवा महाविद्यालयात न येता घरी राहून ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घ्यायचे असेल त्यांना तशी परवानगी दिली जावी, विद्यार्थ्यांना हजेरी चे सक्ती करू नये, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
महाविद्यालय आणि उच्च शिक्षण संस्था नियमितपणे सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या चर्चा करून शिक्षण मंत्रालयाने घ्यायचा आहे. पीएचडी वा विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेच्या प्रयोगशाळांचा वापर होणारे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम 15 ऑक्‍टोबरपासून सुरू केले जाऊ शकतील. शैक्षणिक संस्था सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार कडून स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात, असेही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
चित्रपट गृह, प्रदर्शन सभागृह, मनोरंजन संकुले ही सुरु करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. चित्रपट गृहांवर पंधरा टक्के असं क्षमतेने सुरू करण्याची अट घालण्यात आली आहे. जलतरण पटुंच्या प्रशिक्षणासाठीही पोहण्याचे तलाव आणि खुले करण्यात 15 ऑक्‍टोबरपासून परवानगी देण्यात आली आहे. व्यापारविषयक प्रदर्शनांना ही मुभा असेल सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा, मनोरंजन, सांस्कृतिक ,धार्मिक, राजकीय आणि अन्य कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात आली असली तरी, कमाल 100 व्यक्तींना सहभागी होता येईल त्यानंतर 100 अधिक व्यक्तींसाठी काही अटी वर परवानगी दिली जाऊ शकते.
बंदिस्त सभागृहात 50% असं क्षमतेने वापरता येईल त्यासाठी कमाल मर्यादा 200 व्यक्तींची असेल मूक पट्टी व अन्य नियमांचे पालन सक्तीचे असेल. खुल्या मैदानात कार्यक्रम आयोजित करता येणार असले तरी मैदानाची क्षमता पाहून सहभाग व नियमांचे पालन अत्यावश्यक असेल, या संदर्भातही राज्य सरकारने मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्या लागतील.
