Sun. Sep 20th, 2020

दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी ; नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर

शबनम न्युज : २९ जुलै (प्रतिनिधी) दिल्ली :-देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आलं असून अनेक अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या ३४ वर्षात शिक्षण धोरणात कोणताही बदल झाला नव्हता. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे. तसंच इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे. दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.

 

 

 

 

 

१०+२ ऐवजी ५+३+३+४ अशी शैक्षणिक व्यवस्था असणार आहे. पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचं माध्यम केलं जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार,” असंही यावेळी सांगण्यात आलं. यासोबत बोर्ड परीक्षेचं महत्त्वं कमी केलं जाणार आहे. बोर्ड परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्त्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणाऱ्या ज्ञानाचा वापर केला जावा याचा नव्या धोरणात उल्लेख आहे.

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे –
– देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
– एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
– व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
– उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
– खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
– पाचवीपर्यंत मातृभाषा शिक्षणाचं माध्यम
– बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार
– रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
– शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
– विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात
– कला, क्रीडा, संगीत, योग, समाज सेवा या विषयांना अभ्यासक्रमातच समाविष्ट करण्यात येणार
– शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं गेलं आहे
– दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अनुकूल शैक्षणिक सॉफ्टवेअरची निर्मिती
– राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्याची शिफार,
– खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस
– सेमिस्टर पॅटर्नवर असणार भर

 

 शबनम न्यूज च्या नवनवीन बातम्या मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये सामील व्हा, (@Shabnamnews) त्याकरिता येथे क्लिक करा.

 

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!