शबनम न्युज / पिंपरी
केंद्रशासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत शहरातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या लाभार्थ्यांसाठी सोमवार दि. ११ जानेवारी रोजी दुपारी तीन वाजता काढण्यात येणाऱ्या सोडती संदर्भात मा. महापौर दालनात रितसर पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. यावेळी प्रशासनाकडुन सह शहर अभियंता अशोक भालकर, सहाय्यक आयुक्त राजेश आगळे व इतर अधिकारी वर्ग उपस्थित होते. या संदर्भात वृत्तपत्रांमध्ये बातम्याही छापुन आल्या. त्या सोडतीसाठी कोण कोण उपस्थित राहणार हे देखिल सांगितले गेले. या सोडती संदर्भात जनतासंपर्क विभागाकडुन रितसर कार्यक्रम पत्रिका तयार करुन त्यावरील सन्मानियांना निमंत्रण दिले गेले तसेच जनतासंपर्क विभागाकडुन या कार्यक्रमाबाबत सर्व सन्मानियांना फोन करुन सोडतीच्या कार्यक्रमास उपस्थित रहाणेबाबत अवगत करण्यात आले. या कार्यक्रमाचे नियोजन तीन ते चार दिवस अगोदर होवुनसुध्दा व अंहकाराने पछाडलेल्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी या कामाचे श्रेय भाजपाला मिळू नये यासाठी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना तंबी देवुन ही सोडत रद्द करायला लावण्याची निंदणीय घटना दि. ११ जानेवारी रोजी झाली. राष्ट्रवादीच्या पालकमंत्र्याच्याच हस्ते ही सोडत व्हावी यासाठी हा केविलवाणा प्रकार त्या दिवशी करण्यात आला.असे सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हंटले आहे.
अहंगडांने पछाडलेल्या राज्यसरकारने मुख्य सचिवाच्या मदतीने महापालिका आयुक्त यांचेवर दबाव आणून त्यांना ऐनवेळी म्हणजेच दुपारी ३ वाजुन २० मिनिटांनी हा सोडत कार्यक्रम रद्द करण्याच्या सुचना दिल्या. प्रशासनाचे हे कृत्य निषेधार्य आहेच, परंतु गोरगरीब नागरिकांप्रती हे सरकार व राष्ट्रवादीचे नगरसेवक किती असंवेदनशील आहे हे निदर्शनास येते. मात्र पिंपरी चिंचवडची जनता, गोरगरीब नागरिक सुज्ञ असुन भाजपाने केलेली विकासकामे यामुळे जनता भाजपाच्याच पाठीशी आहे. श्रेयवादासाठी तडफडणारी राष्ट्रवादी अश्लाघ्य पद्धतीने प्रशासनावर दबाव आणून निरंकुश असल्याचेही दाखवुन दिलेले आहे. त्याचा निषेध केलेलाच आहे.
परंतु स्थानिक राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी “खोटे बोल पण रेटुन बोल” या उक्तीप्रमाणे काल पत्रकार परिषद घेवुन सिध्द केले. कारण जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतर्गत येणारी घरे र.रु. १.५ लाखात देण्याची घोषणा २००८ साली केली परंतु प्रत्यक्षात ती घरे र.रु. ३.७६ लाखात नागरिकांच्या माथी मारली. त्यास आता जवळपास १२ वर्षाचा कालावधी उलटुनही ६६३६ पैकी अद्याप ७९८ इतक्या घरे लाभार्थ्यांना देणे बाकी आहे. खर म्हणजे राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोडती बद्दल घोटाळा झाल्याचा केविलवाना आरोप पुन्हा भाजपावर केला आहे. मुळात ही सोडत प्रशासनाकडुन केली जाणार होती आणि ती सोडत जे.एन.एन.यु.आर.एम. सोडती प्रमाणेच संगणकीय पद्धतीनेच असणार होती. यामध्ये भाजपा पदाधिकाऱ्यांचा संबंध आला कुठे ? तसेच राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांकडुन प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सोडतीत डिझीटल घोटाळा होणार असल्याचा व भाजपाप्रणित एंजटाकडुन गोरगरीबांना घरे देतो म्हणून कोट्यावधीचे कमिशन लाटल्याचा बेछुट आरोप केला आहे यासंदर्भात पुराव्यासह सिध्द करावे अन्यथा त्यांनी राजीनामे द्यावेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरे नवीन रेरा कायद्याअंतर्गत असल्याने ती वेळेत मिळतीलच याबाबत खबरदारी घेण्यात येणार आहे. ही घरे ५४५ चौ. फुटांची असुन जे.एन.एन.यु.आर.एम. अंतर्गत दिलेली घरे व प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये देत असलेली घरे यामध्ये देण्यात आलेल्या सोयीसुविधा यामध्ये फरक आहे. आणि
१२ वर्षापुर्वीचे बाजारभाव व आजचे बाजारभाव यामुळे नागरिकांना त्यासाठी अंदाजे र.रु. ६.५० लाख भरावे लागणार आहे. रेरा कायदा व प्रत्यक्षात घरे देण्याची किंमत याचा त्यांनी अभ्यासही करावा.
रावेत येथील जागा न्यायप्रविष्ठ जरी असेल तरी त्याबाबत मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी प्रतिज्ञापत्र मे. उच्च न्यायालयात सादर केलेले असुन याबाबत सकारात्मक निर्णय लवकरच होणे अपेक्षित आहे. परंतु रावेत मधील नियोजित प्रकल्पाच्या सभोवती बिल्डरांच्या व राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांचे प्रोजेक्ट असल्यानेच त्यास विरोध होत असल्याचे दिसुन येते. यावरुन राष्ट्रवादी ही बिल्डरधार्जिनी आहे हे सिध्द होत आहे.
झो.नि.पु. विभागामार्फत से.न. २२ येथे करोडो रुपये खर्च करुन करणेत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत बांधलेली घरे रेडझोन मध्ये आल्याने पडुन आहेत. त्यामध्ये जनतेच्या करोडो रुपयांचा अपव्यय केला याला जबाबदार कोण ? हे सुध्दा राष्ट्रवादीने सागांवे. असे हि सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हंटले आहे. सदर प्रसिद्धीपत्रकावर महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके, उपमहापौर केशव घोळवे, मा. स्थायी समिती सभापती संतोष लोंढे यांच्या सह्या आहेत.
