रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना स्वतःचे आधार आदिप्रमाणित करून ई -पाॅस द्वारे धान्य वितरण करण्याची मुदत वाढ देण्यात यावी – माजी खासदार गजानन बाबर
शबनम न्यूज : ०६ ऑग. (प्रतिनिधी) पिंपरी :- महाराष्ट्र राज्यातील कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव पूर्णपणे निवारण होईपर्यंत रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना स्वतःचे आधार आदिप्रमाणित करून ई -पाॅस द्वारे धान्य वितरण करण्याची मुदत वाढ देण्यात यावी व न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व त्यांचे मदतनीस यांना विमासंरक्षण बाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात यावा असे मागणीचे निवेदन माजी खासदार गजानन बाबर यांनी प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांना दिले आहे.
सदर निवेदनात असेही म्हंटले आहे कि, देशातील तसेच राज्यातील कोरोना या वैश्विक महामारी चे प्रमाण वाढतच आहे याचा परिणाम संपूर्ण मानवी जीवनमानावर होत असून देशापुढील तसेच राज्यापुढील ही संकट वाढत आहे अशा परिस्थितीत सुद्धा रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार आपले धान्य वितरण करण्याचे काम अविरतपणे करत आहेत व नागरिकांना सेवा देत आहेत.
राज्य सरकारने स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून ई- पाॅस द्वारे धान्य वितरण करण्याची मुभा जुलै 2020 अखेरपर्यंत रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना राज्य सरकारने दिली होती तरी आमची विनंती आहे की कोरोना चे संकट निवारण होईपर्यंत वरील मुभा तशीच देण्यात यावी जेणेकरून कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव होण्यास अटकाव लागेल.
आज जर आपण पाहिले तर सहा ते सात रेशनिंग दुकानदार यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यामुळे रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार भयभीत झाले आहेत व अशा परिस्थितीत रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार आपली दुकाने बंद ठेवण्याच्या मनस्थितीत आहेत, तरी आपण रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना देण्यात आलेला स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून ई- पाॅस द्वारे धान्य वितरण करण्याचा कालावधी आपण तात्काळ वाढवावा व कोरोना साथ संपेपर्यंत त्याला मुदतवाढीची मान्यता द्यावी.
वास्तविक पाहता आज आपण जर पाहिले तर कोणतीही सुविधा रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना राज्य सरकारने दिलेली नाही या सुविधांमध्ये पीपीई किट , सॅनिटायझर यांचा समावेश होतो तरीपण याचा विचार न करता रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार त्यांचे मदतनीस अविरतपणे नागरिकांना सेवा देत आहेत तसेच वारंवार विमा संरक्षण रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार तसेच त्यांच्या मदतनिसांना देण्यात यावा अशी मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आलेली परंतु तिही अजून पर्यंत राज्य सरकारने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व मदतनीस यांना दिलेली नाही यामुळे नाईलाजाने आम्हाला न्यायालयात जावे लागले तरी त्यानुसार न्यायालयाने सदर बाबींवर निर्णय घेण्याचे आपणास आदेश दिलेले आहेत तरी आपण यावर सकारात्मक दृष्ट्या विचार करुन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा जेणेकरून याचा लाभ रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व त्यांचे मदतनीस यांना मिळेल व त्यांचे कुटुंब उघड्यावर येण्यापासून थांबेल.
आज आपण पाहिले तर कोरोना सारख्या परिस्थितीमध्ये शासनाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त अन्य कर्मचारी जसे की जिल्हा प्रशासन, पोलीस, होमगार्ड ,अंगणवाडी कर्मचारी ,लेखा व कोषागर, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणीपुरवठा व स्वच्छता तसेच घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अन्य विभागांचे कर्मचारी सरपंच यांना विमा संरक्षण शासनाने दिले आहे, तसेच त्यानंतर माथाडी कामगार यांना ही 50 लाख रुपये देण्याची घोषणा राज्य सरकारतर्फे करण्यात आलेली आहे , तसेच आपल्या विभागातील रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व त्यांच्या मदतनिसांचा पण आपण माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून विचार करावा व त्यांना न्याय द्यावा असे हि माजी खासदार गजानन बाबर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे.